महाराष्ट्र : पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस ने उनके दामाद को दिखाते हुए ड्रग पार्टी रेड के वीडियो लीक किए हैं। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, पुलिस कार्रवाई पर संदेह व्यक्त करने का कोई कारण नहीं है। पूरी कार्रवाई पारदर्शी और कानून के अनुसार की गई। 

बता दें कि पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने रविवार तड़के खराडी इलाके में स्थित एक स्टूडियो अपार्टमेंट में चल रही "ड्रग पार्टी" पर छापा मारा था। जिसमें पुलिस ने खडसे के दामाद प्रांजल खेवलकर और छह अन्य को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से कोकीन, गांजा, हुक्का सेट और शराब की बोतलें जब्त करने का दावा किया है। खडसे ने दावा किया था कि पुलिस ने छापे के वीडियो और खेवलकर की निजी तस्वीरें लीक की हैं।

ठाणे में दीवार गिरने से चार घर खतरे में, खाली कराए गए

ठाणे शहर के वागले एस्टेट इलाके में सोमवार तड़के एक घर की दीवार गिर गई। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पास के चार घरों को खाली कराया गया है और उन्हें खतरनाक घोषित किया गया है। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि यह घटना रात करीब 1:30 बजे हुई। शकुंतला यादव के घर की दीवार गिरकर पांडुरंग पाडेकर के घर की दीवार पर जा गिरी और मलबा पास के नाले में भी चला गया। जांच के बाद यह पाया गया कि जिस घर की दीवार गिरी, उसके साथ-साथ आसपास के तीन और घर भी कमजोर हालत में हैं और किसी भी समय गिर सकते हैं। इसलिए, आगे कोई हादसा न हो, इसके लिए चारों घर तुरंत खाली कराए गए। तड़वी ने बताया कि निवासियों को सलाह दी गई है कि वे फिलहाल अपने रिश्तेदारों के यहां रुकें। यह कदम उनकी सुरक्षा के लिए उठाया गया है। इसके अलावा, भविष्य में इन घरों की मरम्मत और सुरक्षा से जुड़ा काम वागले वार्ड समिति और निर्माण विभाग करेगा।

महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर नई सख्त गाइडलाइंस

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब कोई भी कर्मचारी गोपनीय जानकारी साझा नहीं कर सकेगा, भ्रामक जानकारी नहीं फैला सकेगा और न ही सरकारी नियमों के खिलाफ कोई टिप्पणी कर सकेगा। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सरकारी गोपनीयता की सुरक्षा करना, अफवाहों को रोकना और कर्मचारियों के अनुचित बयानों से सरकार की छवि को बचाना है।