ISKCON​​​​​​ संपत्ति विवाद: आज सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन बैंगलोर और इस्कॉन मुंबई के बीच दशकों से चले आ रहे एक मंदिर के मालिकाना हक पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि इस्कॉन मुंबई का बैंगलोर के हरे कृष्ण मंदिर की संपत्ति पर अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस्कॉन बैंगलोर का हरे कृष्ण मंदिर पर नियंत्रण होगा।

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ए.एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद पिछले साल 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब आज कोर्ट ने करीब 10 महीने बाद इस चर्चित मामले पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस ए.एस. ओका ने यह पूरा फैसला लिखा है।

पूरे विवाद को 4 पॉइंट में समझें

  1. इस्कॉन बैंगलोर ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस्कॉन मुंबई के पक्ष में फैसला सुनाया था। यह पूरा विवाद बैंगलोर में सदियों पुराने हरे कृष्ण मंदिर और उसके शैक्षणिक संस्थान के मालिकाना हक को लेकर था। चूंकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसका नियंत्रण मुंबई इस्कॉन को दे दिया था, इसलिए बेंगलुरु इस्कॉन को आपत्ति थी।
  2. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस्कॉन बेंगलुरु ने 2 जून 2011 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जबकि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने 23 मई 2011 को अपना फैसला सुनाया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज 14 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया है। इस्कॉन बेंगलुरु की ओर से के. दास इस केस की पैरवी कर रहे थे।
  3. उन्होंने हाई कोर्ट में भी केस लड़ा था। यह भी जान लें कि बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने इस्कॉन बेंगलुरु के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। लेकिन फिर हाई कोर्ट में केस पलट गया और मुंबई इस्कॉन को बढ़त मिल गई। यह अपने आप में एक दिलचस्प मामला था, जहां एक ही संगठन, जिनका आध्यात्मिक लक्ष्य भी एक ही है, एक-दूसरे के खिलाफ खड़े थे।
  4. दरअसल, इस्कॉन बेंगलुरु कर्नाटक में पंजीकृत एक संगठन है। इस्कॉन बेंगलुरु ने कहा कि वह पिछले कई दशकों से स्वतंत्र रूप से हरे कृष्ण मंदिर चला रहा है। दूसरी ओर, इस्कॉन मुंबई ने तर्क दिया कि इस्कॉन बैंगलोर उनके अधीन एक संगठन है, इसलिए मंदिर पर उनका स्वामित्व है।
सुप्रीम कोर्ट इस्कॉन संपत्ति विवाद